SC 'ਚ INDI ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ‘SIR 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ-ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ’ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ INDI ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 11:10 AM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 11:12 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ INDI ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ।
SIR ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ-ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 16.1 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ’ ਜਾਂ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ।”
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 16.1 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।