ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ SIR ਦੌਰਾਨ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਅਦਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SRR ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।