ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਮੰਦਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇ ਦਾਨ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਸਥਿਤ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਦਾਨ-ਪਾਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਇਤਾਂ (ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾਨ-ਪਾਤਰ (ਗੋਲਕ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਭੋਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਤਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਇਤ ਉਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ’ਤੇ ‘ਗਾਰਨਿਸ਼ੀ ਰਾਈਟ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ

ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਬਾ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਸੇਵਾਇਤ ਗੋਸਵਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਮੰਦਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।