NHAI ’ਤੇ ਦਿੱਸਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸਰ, ਹਰ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ‘ਪਸ਼ੂ ਸਹਾਰਾ ਸਥਾਨ’; SOP ਜਾਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਈਵੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) 'ਤੇ ਆਸਰਾ, ਪਸ਼ੂ ਵਾੜੇ ਜਾਂ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ SOP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ PM ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਵਾੜਿਆਂ, ਜਾਂ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈਵੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ NH ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ

• ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ GPS (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬੈਰੀਅਰ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• NH ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ NHAI ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।