ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ "ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਿਮਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)