- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ (ਅਸੈਂਬਲੀ) ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Paramjit Kaur
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 03:39 PM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 03:43 PM (IST)
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ PIL ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ PIL ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ CBSE ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਈ 2025 ਦੇ CBSE ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।