ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਾਕ ਤੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਟਰੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ EMI ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 10.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਜੂਨ 2021 ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ’ਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਾਕ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਮਈ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (Fair Practices Code) ਸਬੰਧੀ RBI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।