- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ; ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 12:41 PM (IST)
Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 12:42 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA), ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।