ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 'ਟੂ-ਚਾਈਲਡ ਪਾਲਿਸੀ' 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਜਾਵੇਦ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ' (2003) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994' ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਊਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1959' ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1)(j-1) ਤਹਿਤ ਕਾਕੋਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੰਗਲਾ ਭੀਮਰਾਓ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1959 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ, 2000 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (ਕੈਪ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।