ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ‘ਬੁਰਾਈਆਂ’, ਪੁੱਛਿਆ- ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ, ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਵਧਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਨੁਕਸਾਨ

1. ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ : ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ: ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

3. ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ: ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੌਇਜ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦ

ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੌਇਜ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 18A ਤੇ 18B ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਥੇਨੌਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੌੜਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਰੰਗ ਮਿਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1991 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਮੀਥੇਨੌਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 93 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਮੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਗਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਮਾਨੇਪਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ-ਪਸਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਐਡਿਟਿਵਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।