- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 01:20 PM (IST)
Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 01:22 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਜਲੀ (ਊਰਜਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2011 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ (ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ) ਲਈ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਮੂਲ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ, ਦੇਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1977 ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।