ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕੇ-47 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜੁਨੈਦ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੁਨੈਦ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਜਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਅੰਤਮ ਸੱਚ' ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ?

ਜਵਾਬ 'ਚ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ "ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ" ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"