- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 31 Aug 2026 12:39 PM (IST)
Updated Date: Mon, 31 Aug 2026 12:54 PM (IST)
ਜਾਸ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ : ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (ਭੱਤਾ) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਕਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਪਗ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਟੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਡੀਓ) ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਚਆਰਐਮਐਸ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।