- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ', ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ Gen Z ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 04:58 PM (IST)
Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 05:00 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ
ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੱਲ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕਾਲਜ, ਮਿਰਾਂਡਾ ਹਾਊਸ, ਗਾਰਗੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜੇਨ-ਜ਼ੀ (Gen Z) ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੂਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲੈ ਕੇ "ਪਿਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ," "ਬਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ," ਅਤੇ "ਅਜਿਹੀ ਤੰਗ-ਦਿਮਾਗੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"