- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਕਿਹਾ- ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੜਤਾਲ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 11:03 AM (IST)
Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 11:14 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ DACP
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 'ਝਾਰਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 'ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ' (DACP) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਡੈਂਟਿਸਟਾਂ) ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ 'ਟਰੇਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਸਟ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ 'ਝਾਰਖੰਡ ਫਸਟ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ HEM 2.0 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।