ਫਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 12:09 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 12:12 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹੀ ਰਾਹਤ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਮਈ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਤਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਕਾਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਦਰਜ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ, 1990 ਦਰਜ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
18 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੋਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
24 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਜ਼ੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।