- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ACJM ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Paramjit Kaur
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 05:02 PM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 05:06 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) (ACJM) ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਲ 1980 ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।