ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1980 ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।