ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼; ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ 3 ਜੁਲਾਈ 2011 ਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਤੇ ਟਰੇਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਰੋਹਤਕ ’ਚ ਡੀਡੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ 37827565 ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟ

ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ’ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਵੀ ਟਰੇਨ ਸਬੰਧੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ’ਚ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਆਮ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੱਟ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਮਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ 19 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।