'SIR 'ਚ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ'- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SIR (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ SIR ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਸੇਂਜੀਤ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇਹਾ ਰਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਫਾਰਮ-7 ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਦਾਇਰ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਰੱਦ), ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੇਂਜੀਤ ਬੋਸ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 18 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ SIR ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।"

33.5 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 33.5 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਅਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਅਧੀਨ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 9.64 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ 6A) ਅਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਫਾਰਮ-7) ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.82 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।