ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੀਈਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ

ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਏ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਲਵੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।