UPI ਚਾਰਜ ਦਾ ਭਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ।

15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

MDR ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ RuPay ਕਾਰਡ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ MDR ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।