11 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, JNU ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਂਗੋਮਚਾ ਬਿਮੋਲ ਅਕੋਈਜਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕੋਈਜਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ JNU ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 12:21 PM (IST)
Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 12:23 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਂਗੋਮਚਾ ਬਿਮੋਲ ਅਕੋਈਜਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕੋਈਜਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ JNU ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਅਕੋਈਜਾਮ ਇਨਰ ਮਣੀਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ JNU ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ।
11 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JNU ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਲਪਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕੋਈਜਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।