'ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਭਚਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ', ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਜਾਸ, ਪਟਨਾ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ" ਅਤੇ "ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ" ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਸਗੋਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬਿਬੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਧੂਬਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1985 ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਲੱਭਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ" ਅਤੇ "ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜੇ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਧੂਬਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।