- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ'; ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੁਕੈਨਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੈਅ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਫ਼ ਯਾਨੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਮਾਤ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 25 Aug 2026 10:35 AM (IST)
Updated Date: Tue, 25 Aug 2026 10:41 AM (IST)
ਵਿਧੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਫ਼ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ (ਵਰਦੀ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੁਕੈਨਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੈਅ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਫ਼ ਯਾਨੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਮਾਤ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਾਫ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਫ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡੀ.ਆਈ.ਓ.ਐੱਸ. (DIOS) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕਾਫ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਫ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. (CBSE) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਢਿੱਲ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਾਤਿਮਾ ਤਸਨੀਮ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਡਰੈੱਸ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।