ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੇਅਸਰ! ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਥਪਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 325?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਦਿੱਤਿਆ ਵਿਕਰਮ ਬੋਹਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 325 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ, ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡੌਣਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਅਪਾਹਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 325 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

'ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖੁਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ'

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

...ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।