ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, SC ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ CJI ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੋੜ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 145(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ CJI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 175 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਸਟਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਸਤਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?

ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CJI ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਘਵਾਦ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ CJI ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।