'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ', MIT ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 400 ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ" (SIR) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

400 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਮਆਈਟੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ, ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ-ਫੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਾਦਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਦਸਤਖ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨਾਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ 'ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ' ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।