21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”