ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ CJI ਤਾਂ ਭੜਕੇ ਸਨ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਆਚਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 01:36 PM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 01:38 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁੱਲ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਊਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 1351/2026 (ਆਈਟਮ 25, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 6 (ਰਾਊਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CJI ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ) ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।”
ਕੀ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ CJI ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਲੋਚਨਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ CJI ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ 12 ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ।