ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’, ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ (ਸਮੁੰਦਰੀ) ਖੋਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 84,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਖੋਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਡੀਪਵਾਟਰ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਡੀਪਵਾਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖੋਜੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 43,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖੋਜ ਮਹਿੰਗੀ

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਅਲਟਰਾ-ਡੀਪਵਾਟਰ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 1,500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਖੂਹ ਦੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਜ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

84,084 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਟੀਚਾ

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:

• ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 28,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• ਤੇਲ-ਗੈਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 77 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, CNG ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਈਪ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (HELP) ਅਤੇ ਓਪਨ ਏਕਰੇਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (OALP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।