ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਪ’ ਫੀਚਰ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਰੈਪਿਡੋ) ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਪਸ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਪ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਟਿਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਬੁਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।