‘ਖੇਡ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨਿਯਮ’, UP ITI ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-2015 ਲਈ ਆਈਟੀਆਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕੱਟਆਫ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ/SOUP ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ 2014-2015 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ/SOUP ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ/ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ/ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ (ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।