'ਕੌਣ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ'; RSS ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ NRC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 12:26 PM (IST)
Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 12:28 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਣ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।
NRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਂਬੇਕਰ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ NRC ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
CAA ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਂਬੇਕਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ CAA ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ SC/ST ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1983 ਦੇ 'ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਕਟ' ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।