- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਘੁਮਾਉਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵੀ MCD ਸਖ਼ਤ!
ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. (MCD) ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਟਾ ਪਾਏ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 11:10 AM (IST)
Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 11:11 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. (MCD) ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਟਾ ਪਾਏ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 'ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀ (ਪਸ਼ੂ) ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੌਜੂਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 465 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।