ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ: ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (OMSS) ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ 11 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।

ਚੌਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਟਾਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ, ਆਮ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ, ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਫੇਡ (NAFED), ਐਨਸੀਸੀਐਫ (NCCF) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਚੌਲ' ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।