'ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਵ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 69,000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ

ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ - ਅਦਾਲਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ 25 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।