ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ 34 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ 38 ਜੱਜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ, ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ

ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।