- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਦਹਾੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (ਪੀਏ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 01 Aug 2026 08:08 AM (IST)
Updated Date: Sat, 01 Aug 2026 08:09 AM (IST)
ਏਐਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (ਪੀਏ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਘਵ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ "ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ" ਦੇ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਰੋਸਿਨ ਟੈਬਲੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ
ਰਾਘਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 'ਚ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਪੀਯੂਸੀ) ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਨ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਪੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ - ਉਸਦੇ ਪੀਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ - ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪੀਏ ਦਾ "ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ" ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ "ਨਿੱਜੀ" ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾ. ਪਾਟਿਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ; ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ₹13 ਲੱਖ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਸਨ।
ਰਾਘਵ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SSLC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ; ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ₹200 'ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (2006), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (2009), ਏਆਈਈਈਈ (2011), ਅਤੇ ਐਸਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (2013) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਘਵ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਮੈਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।"