- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
CJP ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, RTI ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ EC ਤੇ CBIC ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
RTI ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਗਵਾਨਰਾਓ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 02 Aug 2026 09:27 AM (IST)
Updated Date: Sun, 02 Aug 2026 09:30 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CJP ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ) ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
RTI ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਗਵਾਨਰਾਓ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਮਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ CJP ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ (ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ) ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ CJP ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
RTI ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ कि ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ CJP ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫੰਡ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।