ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 13ਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਾਂ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ‘ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ; ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ’ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਣ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਉਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।

76 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ’ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ‘ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ’ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(3)(ਸੀ) ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੋਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ’ਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣੇ-ਮਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।