- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-7 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-7 ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 01:27 PM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 01:28 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਹਰਦੋਈ - ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-7 ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-7 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।