ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ', ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Posted By alisha

Publish Date: Wed, 15 Jul 2026 11:00 AM (IST)

Updated Date: Wed, 15 Jul 2026 11:10 AM (IST)

ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ', ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 'ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ' ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ 'ਸਲਵਾਰ' ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ

ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਟਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ 'ਸਲਵਾਰ' ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੂਰਨੇਂਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ 'ਸਲਵਾਰ' ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2008 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੂਡੀਓ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੈਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ 'ਸਲਵਾਰ' ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦਬਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"