- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ' (Government Employees' Conduct Rules) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 03:26 PM (IST)
Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 03:29 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ' (Government Employees' Conduct Rules) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Personnel) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ (immovable property) ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਜਾਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ—ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ (disclosure of assets) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (appointing authority) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (basic salary) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ (movable property) ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।