- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਪੁਲਿਸ, SHO ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਦਿਓ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ'; SP 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਮੰਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰ ਗੌੜ ਦੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (Habeas Corpus) ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਪੀ. (SP) ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ' ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 10 Sep 2026 10:23 AM (IST)
Updated Date: Thu, 10 Sep 2026 10:32 AM (IST)
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਦੇਵਰੀਆ ਦੇ ਗੌਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਮੰਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰ ਗੌੜ ਦੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (Habeas Corpus) ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਪੀ. (SP) ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ' ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੌਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10 ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CCTV) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰੇ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਚਨਾ ਗੌੜ, ਨੰਦਿਨੀ ਗੌੜ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰ ਗੌੜ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (SHO) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (DGP) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।