- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: High Court ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Posted By Paramjit Kaur
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 04:07 PM (IST)
Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 04:09 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਰੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ 2016 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।” CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ RTI ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਸੀ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ CIC ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਗਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
2016 ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ CIC ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ CIC ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। CIC ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ CIC ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਬਚਕਾਣੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਈ 2016 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਮ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਨੇ 1983 ’ਚ ਪੁਲੀਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ’ਚ ਐਮਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ 62.3 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ CIC ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।