- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥੋਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਆਰਡਰ, 2026" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ" ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।