15 ਸਾਲਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪਣਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਸਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਚੁੱਕੇਗੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪੀੜਤਾ ਨੇ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਮਾਂ" ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।