- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰੋਂ CJP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. (VVIPs) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 11:27 AM (IST)
Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 11:32 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. (VVIPs) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਭੀੜ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿਲਸ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।