Parliament Session : ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਪਾਸ ਹੋਏ 11 ਬਿੱਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 11 ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਤੇ ਅੱਖੜਪੁਣੇ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੈਡੀਬੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ‘56 ਇੰਚ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਰ, ਜਲਦੀ ਆਓ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਮ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ 11 ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਥਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਰਿਹਾ

20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੈਗਾਸਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਪਦ ਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ : ਭਾਜਪਾ

ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟੈਡੀਬੀਅਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ "56 ਇੰਚ ਕਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਰ, ਜਲਦੀ ਆਓ ਸਦਨ ਕੇ ਅੰਦਰ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।